कोरियामा रहेका नेपाली नागरिकहरू हाल बैंक खाता खोल्ने, लेनदेन गर्ने तथा अन्य बैंकिङ सेवामा चर्को कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसका प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो — नेपाललाई पुनः FATF (Financial Action Task Force) को ग्रे लिस्ट मा राखिएको अवस्था।
FATF एक अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था हो जसले विश्वव्यापी आय धन शुद्धीकरण (money laundering) र आतंकवाद वित्तीयकरण (terrorism financing) नियन्त्रणमा निगरानी राख्छ। कुनै देशको वित्तीय प्रणालीमा कमजोरी देखिएमा, सो देशलाई FATF द्वारा “ग्रे लिस्ट” मा राखिन्छ — जसलाई “under increased monitoring” पनि भनिन्छ।
२०२५ फेब्रुअरी १७–२१ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न FATF बैठकले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा समावेश गरेको हो। यो सूचिमा परेपछि नेपालसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनमा कडाइ सुरु भएको छ।
कोरियामा बैंकहरू अहिले नेपालबाट आएका व्यक्तिहरूलाई नयाँ खाता खोल्न निकै सतर्कता अपनाइरहेका छन्। धेरै नेपालीहरूले KYC प्रक्रिया (Know Your Customer) पूरा गर्न पनि अतिरिक्त कागजात माग गरिएको गुनासो गरिरहेका छन्।
यसले नयाँ नेपाली कामदार, विद्यार्थी तथा अन्य नेपाली बसोबासीहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा ठुलो अवरोध पुर्याएको छ। कतिपयले त बैंक खाता नखुलेपछि तलब, भत्ता, बीमा रकम आदि लिनसमेत समस्या भोगिरहेका छन्।
नेपाल FATF को ग्रे लिस्टमा परेपछि मात्र कोरियामा हैन, अन्य देशहरूमा पनि नेपालीहरूमाथि यस्तै असर देखिएको छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई “High-risk jurisdiction” का रूपमा हेर्न थालेका छन्। यसले FDI (Foreign Direct Investment) घटाउने, रेमिट्यान्स कारोबारमा ढिलाइ हुने तथा ट्रान्सेक्शन शुल्क बढ्ने अवस्था देखिएको छ।
FATF ले नेपाललाई आवश्यक सुधारका लागि २०२७ फेब्रुअरीसम्मको समय दिएको छ। यदि नेपालले निर्धारित सुधार योजना (action plan) सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्यो भने देश ग्रे लिस्टबाट हट्न सक्छ। त्यसपछि मात्र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
FATF को ग्रे लिस्टमा नेपाल परेको असर केवल सरकारी तहमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले कोरियामा रहेका हजारौँ नेपालीको दैनिक जीवनमा परेको छ। अब नेपालको प्राथमिकता यो समस्या समाधान गरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धलाई पुनः सशक्त बनाउनु हो।
