Naya Update

किन आलोचित बन्दै छ प्रशासकीय संघीयता ?

Advertisement

प्रशासकीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पहिलो राजनीतिको हो, त्यसपछि मात्र कर्मचारीको हो

नेपालको कर्मचारीतन्त्र धेरै कुराबाट आलोचित हुँदै आएकोमा अहिले उसले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि नसघाएको आरोप खेपिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयनमा आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराखे पनि कर्मचारीतन्त्रका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको भनिरहेका छन् । कर्मचारीको काम नगर्ने, खटाएको ठाउँमा नजाने, जनप्रतिनिधिलाई उचित मान–मर्यादा नगर्ने, विभिन्न बहानामा राजधानी जाने प्रवृत्तिले बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन र नागरिक सेवा वितरणमा बाधा पुुग्न गई संघीयता भनेको खराब कुरा रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण हुन थालेको छ ।

कर्मचारीले संघीयता बुुझेकै छैनन्, केन्द्रीकृत भावनाले संघीयता सफल हुँदैन भन्ने राजनीतिको बुुझाइ छ । उता कर्मचारीतन्त्र संघीयताको भावनाअनुरूपको कानुन निर्माण, वृत्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास र प्रणालीको अभाव राजनीतिले पूरा नगरिदिएको भनिरहेको छ । यो स्थिति रहिरहेमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीच द्वन्द्व बढ्न गई नेपाल शासकीय असफलताको खाडलमा पर्ने र त्यसको दोष कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने सम्भावना छ । कार्यसम्पादन उपलब्धि नदेखिँदा र जनतामा निराशा बढ्दा यी दुुई वर्ग आ–आफ्नो कमजोरी पछ्याउन पनि एकअर्काप्रति आलोचक मनोविज्ञानमा छन् । जसको कमजोरी रहे पनि यो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु भने हुँदैन । 

संघीयता नेपालका लागि नवीन पद्धति हो । यसको कार्यान्वयनका लागि हामीसँग अनुुभव र आधार पनि छैन । संघीयताले धेरै प्रकारका शासकीय समस्याको एकमुुस्ट समाधान दिन्छ भन्ने सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरूको समान आंकाक्षाका आधारमा यसलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाइएको हो । त्यसैले यो अभ्यासमा सिक्दै सुधार गर्दै, कमी–कमजोरीहरू समीक्षाबाट परिमार्जन गर्दै विशिष्टतातर्फ जाने यात्रा हो । तत्काल यसको विशिष्ट अभ्यास पाइएन भनेर निराश हुनु जरुरी छैन । न त्यत्तिकै विशिष्टता प्राप्त हुन्छ भनेर चुप लाग्नु नै उचित हो । 

संघीयता कार्यान्वयनका प्रमुख पाटाहरू राजनीतिक संघीयता निर्वाचनपछि पूरा भयो भन्ने मान्नुपर्छ । भलै राजनीतिक संरचनामा गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्त बाँकी छन् । तहगत सरकारको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा पनि राजनीतिक रूपबाट गर्नुपर्ने कतिपय काम हुन सकेका छैनन् । नीति तथा कानुनी संरचना निर्माण, कार्य क्षेत्र व्यवस्थापन र तहहरूबीच सहकार्यको खाका निर्माण अहिले पनि भएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो पाटो वित्तीय संघीयताका केही काम पूरा भएका छन् ।

तहगत सरकारका आ–आफ्नै कोष तथा बजेट प्रणाली निर्माण भएको छ । विभाज्य कोष व्यवस्थापन र वित्तीय हस्तान्तरणका काम भएका छन् । तर, वित्तीय अन्तरसम्बन्धका आधार सबल बनाउन बाँकी छ । समयसीमाभित्र बजेट कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पनि केही सुधार ल्याउन बाँकी छ । आर्थिक संघीयता वा स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक संरचना विस्तार गर्दा संघीयता भनेको स्थानीय आर्थिक गतिशीलता पनि हो भनेर यस विषयमा संघीयता कार्यान्वयनका पात्रहरू कतैबाट पनि सोचिएको छैन । जनस्तरमा निराशा बढाउने गर्भित कारण आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार नहुन, रोजगारी उपलब्ध नहुनु, दैनिक आवश्यकताका सामग्री प्राप्त नहुनुु, हुँदामा उच्च लागत व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउनु पनि हो । स्थानीय सम्भावना उपयोग भई उपयोगिता सिर्जना गरिएको भए यो निराशा आउँदैनथ्यो । 

तीनै आयामलाई प्रणालीगत स्वरूप दिने काम प्रशासकीय संघीयताले गर्छ । पहिलो निर्वाचनअघि नै संगठन संरचना स्वीकृति र कार्यविवरण निर्माणका काम भएका थिए । तर, संरचनाअनुरूप कर्मचारी मिलानको काम पूरा भएन । समायोजन ऐनअनुरूप तीनै तहका सरकारमा करिब एक लाख ३८ हजार कर्मचारीका पद मिलान गरिए पनि दरबन्दीअनुरूप कर्मचारी पदपूर्ति गरिएको छैन । समायोजन न्यायपूर्ण भएन र समायोजित कर्मचारी स्थानीय तहमा बहाल हुन इच्छुक देखिएनन् । कतिपय कर्मचारीबाट समायोजनलाई नै उल्टाइदिने काम पनि भयो ।

साबिकदेखि स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका कर्मचारी र संघबाट समायोजन भएका कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक दूरी कायम छ । संघबाट खटाइएका कर्मचारीको र आफ्नो हैसियतबीच दूरी भएको उनीहरूको ठम्याइ छ । साथै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नभनी स्थानीय सेवा भनिएकोमा पनि उनीहरू सन्तुुष्ट छैनन् । एकै प्रक्रियाबाट भर्ना छनोट र समायोजन भएका कर्मचारीबीच विभेद रहेकाले त्यसको असर संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय सेवा प्रवाहमा देखिएको छ । 

प्रशासकीय संघीयताको आधारशिला संघीय निजामती सेवा ऐन हो, यसले संघ सरकारको कर्मचारीको प्रशासन र स्थानीय तथा प्रदेशको कर्मचारी व्यवस्थापनको मार्गदर्शन आधार दिनुपथ्र्यो । तर, संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्ष र आमनिर्वाचन भई तहगत सरकार क्रियाशील भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसबाट यसै कानुनको छाता अवधारणामा आउनुपर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा कानुनहरू तर्जुमा हुन बाधा पुुग्न गयो ।

कानुनविहीन अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण कर्मचारीको वृत्ति व्यवस्थापन, सेवा सुविधा र गतिशीलतालाई प्रत्यक्ष असर परी शासकीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेन । कर्मचारीको व्यवस्थापन नटुंगिएका कारण उनीहरूमा अनिश्चयको मनोविज्ञान विकास भयो । यस अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभाव पारी संघ सरकारमा सरुवा गराउने, काजमा तथा बिदा बस्नेजस्ता कार्य गर्न थाले । परिणामतः सेवास्थल खाली भए ।

अर्कोतर्फ कानुन नबनेका कारण शक्ति र प्रभावको अभ्यासले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाबाट पनि कर्मचारी परिचालित हुन थाले । त्यसको प्रभाव सेवा प्रवाह, नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र वित्तीय प्रणालीमा पर्न गयो । परिणामतः कर्मचारी आलोचित हुन पुुगे । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासकीय तह मात्र दोषी होइन, राजनीतिक पदाधिकारीले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा त्यसको दोष कर्मचारीमाथि लगाइएको छ । कतिपय तहमा राजनीतिक पदाधिकारीको अभीष्ट पूरा नगरेकोमा पनि कर्मचारी आलोचित छन् ।

जिम्मेवारी र जोखिम आफूले लिएर राजनीतिक पदाधिकारीको अभीष्ट पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्र अघि सरेका छैनन् । कतिपय पालिकामा संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने, मानसिक तथा भौतिक यातना दिने कार्यमा पनि भएको छ । यसले समग्र कर्मचारी प्रशासनमा भय र सन्त्रासको स्थिति पैदा भयो । कर्मचारीतन्त्र काम नगर्ने संयन्त्र होइन, तर यसलाई त्यही रूपमा उतार्ने भाष्य बनिरहेको छ । राष्ट्रसेवा गर्ने वृत्तिमा प्रवेश गरेपछि काम नगर्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसरी आरोपित पनि गरिनुहुन्न । तर, उनीहरूलाई काम गराउन, नेतृत्व लिन र अभिभावक बन्न राजनीतिक पदाधिकारी समर्थ भने हुनुपर्छ । 

जहाँसम्म कर्मचारीबाट जनप्रतिनिधिको मान मर्यादा कायम गरिएन भन्ने सन्दर्भ छ, त्यो पनि दुुई पक्षको मनोविज्ञान र अहंको द्वन्द्व मात्र हो । यसको पृष्ठभूमिमा कर्मचारीमा मेरिटको दम्भ र जनप्रतिनिधिमा जनादेशको अहं देखिएको छ । मर्यादा र माया काम र जिम्मेवारीको आधारमा स्वतः प्राप्त हुन्छ । यो माग्ने होइन प्राप्त हुने (नट डिमान्ड बट कमान्ड) विषय हो । कर्मचारीतन्त्रको स्वभाव परम्पराबाट निर्देशित हुने खालको हुन्छ । एकैचोटि परिवर्तनको छलाङ मार्ने खालको हुँदैन । लामो समयसम्म एकात्मक शासनको नियन्त्रण र निर्देशनको प्रवृत्ति र केन्द्रीकृत निजामती सेवामा प्रशासित प्रशासनले एकैचोटि संघीयताको भावनामा लय मिलाउन पनि सकस मानिरहेको छ । कर्मचारीको स्वभाव नै परिवर्तन प्रतिरोधी हुन्छ । उसलाई परिवर्तनमा अनुकूलित हुने गरी तयारी पनि गरिएको थिएन । 

जे–जसका कारण भए पनि समस्या आएपछि समाधान गर्नुको विकल्प छैन । समाधान आरोपबाट होइन, जे कारण समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशासकीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पहिलो राजनीतिको हो, त्यसपछि मात्र कर्मचारीको । तर, केचाहिँ भुल्नुहुन्न भने कर्मचारीका कारण संघीयता असफल भयो भन्ने सन्देश जाने गरी कर्मचारीको व्यवहार हुनुुहुन्न । जसका लागि पहिलो त संघीयता कार्यान्वयनका आधारशिलाका रूपमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय कानुन र नीति संरचना तत्कालै पूरा गर्नुपर्छ । यसमा संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, सीप शिक्षा ऐन, गुठी ऐन, जग्गा प्राप्ति जस्ता कानुन पर्छन् । 

स्थानीय तथा प्रदेश तहको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी नयाँ संगठन संरचना पनि लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले कार्य आयतन र कर्मचारीको अनुपात मिलाउन सक्छ । स्थानीय तहका प्रशासकीय प्रमुखलाई प्रशासकीय कामको कार्यकारी भूमिकामा राख्ने, नीति, समन्वय र नेतृत्वको भूमिका कार्यपालिका प्रमुखको हुने गरी जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई संघीयताको लयमा परिचालन गर्न व्यापक रूपमा अभिमुखीकरण पनि चाहिन्छ । साथै राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्बन्ध र सञ्चारको आचारसंहिता निर्माण गरी अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । ताकि मनोवैज्ञानिक तहमा रहेको अहं कम गर्न सकियोस् । 

स्थानीय तहका कर्मचारीको हीनताबोध हटाउन वृत्ति गतिशीलता, प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धा विकासका कार्यक्रम चाहिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वास्तवमै केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायका रूपमा विकास भई कर्मचारी नीति, व्यवस्थापन परीक्षण र तीनै तहको कर्मचारीको साझा नेतृत्वदायी संस्थामा अग्रसर हुनुपर्छ । तहगत सरकारबीच प्रशासकीय सूचना प्रणाली स्वचालित गरिनुपर्छ, ताकि सुधार, सहजीकरण र सुपरीवेक्षणमा तथ्य जानकारी उपयोग गर्न सकियोस् । अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समितिहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वय सक्रियता बढाएर समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । -नयाँ पत्रिकाबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Array

छुटाउनुभयो कि ?

कतारसँग विभिन्न विषयका समझदारीपत्रहरू स्वीकृत गर्ने सरकारको तयारी

कतारसँग विभिन्न विषयका समझदारीपत्रहरू स्वीकृत गर्ने सरकारको तयारी

सरकारको तयारी सरकारले कतारसँग हुने विभिन्न विषयका समझदारीपत्रहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय स...
२५६८औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा कोरियामा भब्य कार्यक्रमको तयारी

२५६८औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा कोरियामा भब्य कार्यक्रमको तयारी

दक्षिण कोरियामा २५६८औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आगामी मे ११ तारिख(बैशाख २९) मा 'लोटस लालटेन परेड' नामक कार्यक्रमको आयोजना हुने भए...
एसिसी प्रमियर कपमा नेपाल आज मलेसिया विरुद्ध मैदानमा उत्रदै

एसिसी प्रमियर कपमा नेपाल आज मलेसिया विरुद्ध मैदानमा उत्रदै

ओमानमा आजदेखि सुरू हुन लागेको एसिसी प्रिमियर कममा नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दैछ। प्रतियोगिताको समूह ‘ए’मा रहेको नेपालले पहिलो खेल ...
सुदूरपश्चिममा १५ लाख पाठ्यपुस्तक बिक्री

सुदूरपश्चिममा १५ लाख पाठ्यपुस्तक बिक्री

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले हालसम्म सुदूरपश्चिममा १५ लाख ११ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गर...
Home
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
Search