अघिपछि आरोप–प्रत्यारोपमा रहने पार्टीहरू भ्रष्टाचार र एकले अर्कोलाई बचाउनमा प्रायः एकजुट देखिन्छन्
नेपालमा भ्रष्टाचारको कारण सुशासनको अभाव र दण्डहीनता भयावह गतिमा बढिरहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र विकासका साझेदार मुलुकले चेतावनी र सहायताको सर्तका रूपमा बारम्बार औँल्याइरहेका छन् । अर्कातिर देशभित्रचाहिँ सत्ताधारी र त्यसका ताबेदार वृत्तको मान्यतामा भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारका अनेक आयाम र रूपले मुलुकलाई थिलथिलो बनाउँदै लगेको छ । अखबारका पाना दिनहुँ भ्रष्टाचारका समाचारले रंगिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश देखिन्छ । तर, सत्ता सञ्चालकहरू भ्रष्टाचार र बेथितिका संरक्षक र सेवक भएर विराजमान छन् ।
सार्वजनिक रूपमा मञ्चबाट गर्ने भाषण वा टेलिभिजनका अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरिएका आदर्श जति नै कर्णप्रिय हुन्, जनताले तिनलाई मिथ्या र निरर्थक मानिरहेका छन् । यो नेताहरूले नबुझेको होइन, बुझ पचाएको निष्कर्ष जनतामा पुगेको छ । आदर्श र नैतिकताका मात्र कुरा गर्दा आफ्नो राजनीति नटिक्ने, राजनीति बचाउँदा आदर्श र नैतिकता धूलिसात हुने संकटग्रस्त धरातलमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था अडिन पुगेको देखिन्छ । ०६२–६३ को अनआन्दोलनको बलमा ल्याइएको परिवर्तन आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खास्टोभित्र राज्यको शिखरमा यस्तै रूप लिएर बसेको छ । आजको व्यवस्थाले आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सदाचारसरह छुट दिइरहेको छ ।
जनताको नजरमा, अघिपछि आरोप–प्रत्यारोप र अनमेल गतिविधिमा रहने पार्टीहरू भ्रष्टाचार मच्चाउने र एकले अर्कोलाई बचाउने मामिलामा किन प्रायः एकजुट देखिन्छन् ? मूलधारका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूउपर अविश्वास र निराशा उत्पन्न गर्ने सम्भवतः यही अनुत्तरित प्रश्न हो । सरकारी निकायको माथिदेखि पिँधतहसम्म नै राज्यदोहन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासन (संगठित भ्रष्टाचार) को दुश्चक्र र सञ्जाल बिच्छिएको छ । यसलाई निर्ममताका साथ तोड्ने ताकत आजसम्म कुनै नेतामा देखिएन । नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि दोस्रो भ्रष्ट मुलुकमा सूचीकृत भएको, भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनतालाई नियाल्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ठहर छ ।
०७४ को निर्वाचनपछि गठित झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका पालामा त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर भ्रष्टाचारको संरक्षक उल्लेख गरेको विवरण स्मरणीय छ । अहिले पनि एमाले पार्टीमा दशकौँसम्म मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै संघर्षशील राजनीतिमा जीवन बिताएका नेतालाई यो वा त्यो बहानामा पाखा लगाउने काम चलिरहेको छ भने अर्कातिर लोकले औँल्याएका दण्डनीय अपराधी, राज्यको अर्बौं नोक्सानी गराएका कुख्यात निर्माण व्यवसायीलाई रातो कार्पेट र फूलमालाका साथ भिœयाउने क्रम जारी छ । अनि मञ्चमा उभिएर जनताको सुख र देशको समृद्धिका गुड्डी हाँक्दैमा जनताले कसरी भरोसा गर्ने ?
नेपालमा राजनीतिक गठबन्धन सरकार बनाउन काम लाग्यो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, सुशासन दिन र देश निर्माणका लागि काम लागेन । यो कुरा नै आजको आमअसन्तुष्टिको केन्द्रबिन्दु हो । यसले कतिपय नयाँ पार्टीको जन्म गरायो, निर्दलीय (स्वतन्त्र) व्यक्तिसमेतलाई जनप्रतिनिधि बनायो ।
नेपाली जनताको असन्तुष्टि भ्रष्टाचार र यसका ‘सहधर्मी’हरू– दण्डहीनता, कुशासन, अपराध, अराजकता आदि शासकीय विकृति, विसंगति एवं स्वेच्छाचारितामा हो । पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तर वा दक्षिण सारा नेपाल ढाकेको जनताको यो साझा आक्रोशलाई सच्चा लोकतन्त्रले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । तर उल्टै, अमुक मुख्य नेताका घरमा एक खर्ब रकमको भण्डार नै भएको कुरा संसद्का भाषण, टिभीका अन्तर्वार्ता, पत्रपत्रिकाका लेखदेखि आमसभासम्म व्यक्त भएकै हो । उम्मेदवारीको टिकट, समानुपातिक सांसद पद तथा राजनीतिक नियुक्तिहरू करोडौँ रकममा बेचेको, ठेक्का–पट्टा, सरुवा–बढुवाबापत र कमिसनबाट उठेको अर्बौंको रकम यसरी भण्डारण गरेको, अनुसन्धान गर्न लागेका प्रहरी अधिकृतलाई थाहा भएपछि पाँच महिना पनि काम गर्न नपाई अर्कातिर सरुवा गरेर हालसम्म गुपचुप राखिएको कुरा जनताको जानकारीमा नै छ ।
हालै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी ‘एनसेल’को सेयर खरिद–बिक्रीमा राज्यका सम्पूर्ण ऐन–नियम, पद्धति, प्रक्रिया र नियमनकारी निकायलाई छल्दै जालसाजीपूर्ण तरिका अपनाइएको गम्भीर भ्रष्टाचार काण्ड सतहमा आएको जगजाहेर छ । यसअघि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करमध्ये २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा दिने तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका निर्णयकर्ता दोषीहरू अहिले जेलको हावा खाइरहेका छन् । ६ वर्षपछि नियमअनुसार सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने एनसेललाई नाम मात्रको मूल्यांकनका आधारमा सेयर खरिदबिक्रीको पूरै जालझेलपूर्ण र गैरकानुनी हर्कतले जनआक्रोशको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । विगतमा राज्यव्यवस्था नै हल्लाउने भ्रष्टाचारका भयानक काण्ड भए । तर, ती खास कारबाही नगरी त्यसै सेलाए । सुरक्षण मुद्रण स्थापनामा एक व्यापारीले ल्याएको २७ अर्बको प्रस्तावमाथि एक अर्ब थपेर २८ अर्बको प्रस्ताव तयार गरी आफूलाई ७० करोड दिन माग गरेको काण्ड अहिले पनि चर्चित छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याइएका स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन, पोखराको फेवातालकै किनारमा अवस्थित रत्न मन्दिर, काठमाडौंमा रिसोर्टसहित गोकर्णको जंगल, चितवनको दियालो बंगला, नागार्जुनका जग्गाहरू पनि स्वामित्व र अस्तित्व गुमाउने खतरामा धकेलिएका छन् । ७५३ रोपनीमा फैलिएको राजधानीको मुटुमा अवस्थित नारायणहिटी राजदरबार परिसर नै असुरक्षित छ ।
झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको हजारौँ रोपनी जग्गामा भएको जालसाजी र भ्रष्टाचारमा खोइ को दण्डित भयो ? नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा राज्य संयन्त्रसमेत मुछेर नेपाली नागरिकलाई मानव ओसार–पसार तथा बेचबिखन गरेको एक अर्बभन्दा बढी बिगोको आर्थिक अपराध काण्डका निर्णायककर्ता, आफ्ना प्रियपात्रलाई जोगाउने, बिचौलियालाई मात्र फसाउने दुष्प्रयास चलिरहेकै छ । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना काण्डमा मुछिएका निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई ह्याकुलाले मिचेर उन्मुक्ति दिइएको घटनाले जनतामा खेद र क्षोभ थपेको छ । दुई वर्षअघि एकै दिनमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट भिœयाएको तर राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखेको एक व्यापारीको ८४ करोड रुपैयाँलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले वैधता दिने फैसलाद्वारा फुक्का गरेको घटनाले भ्रष्टाचार मौलाउन कहाँ–कहाँबाट समेत मलजल मिलिरहेको छ भन्ने प्रश्नलाई जवाफ नचाहिएला कि !
भ्रष्टाचार सत्ताधारीबाट भूलचुकवश वा अपवादस्वरूप वा संयोगवश होइन, खुलमखुला र हाकाहाकी भइरहेको छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र न्यायको हत्याका कारण राजनीतिक व्यवस्था र दलहरूप्रति आमजनता वाक्क भएका छन् । भ्रष्टाचार सत्ता र राजनीतिक दलहरूको नियमित क्रियाकलापझैँ देखापर्न थालेको छ । यसले गर्दा राजनीति, प्रशासन र व्यवसायमा भएका इमानदार, जिम्मेवार र समझदार मानिसहरू ओझेलमा पर्न थालेका छन् । यसर्थ, हाल भ्रष्टाचार र घुसमा दुरुपयोग हुने गरेको एक हजार र पाँच सय दरका नोटहरूलाई प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने गरी जोडदार हुन थालेको मागलाई सरकारले सम्वोधन र कदर गर्ने हिम्मत गर्ला ?
भ्रष्टाचार आफैँमा आपराधिक क्रियाकलाप हो । यसको झन् डरलाग्दो रूप र परिणाम न्यायको हत्या, आपराधिक गतिविधि, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, दण्डहीनता, प्रजातन्त्रको मूल्यमा ह्रास, दिगो विकासमा असामान्य असर, विधिको शासनको विसर्जनको रूपमा देखापर्दै जानेछ । जब भ्रष्टाचारलाई देशको नेतृत्व वर्गले सामान्य र सहज रूपमा लिन थाल्छ, तब जनतामा यसको रूप झनै खतरनाक भएर देखापर्छ । नेपालबाट पुँजी पलायन, प्रतिभा पलायन, श्रमशक्ति पलायन, जनस्तरमा सरकारउपरको भरोसाको समाप्ति, राजनीतिक व्यवस्थामाथि जनताको अविश्वास, मुलुकभित्रै बसोवास गरिरहनु भनेको अन्धकार भविष्य व्यहोर्न तयार हुनु हो भन्ने मान्यता प्रबल बन्दै जानु पनि भ्रष्टाचार र दण्डहीनताकै देन हो । – नयाँ पत्रिकाबाट
