
३ पुस, काठमाण्डौं – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल उस्को शेयर कारोबारमा कुनै स्वीकृति र सहमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चामन्त्री रेखा शर्मासहितलाई बोलाएर मंगलबार छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिको निर्देशनमा छन् ।
समितिले सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति- २०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असूल उपर गर्न पनि पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद विक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।