नेपाल बार एशोसिएशन प्रधानन्यायाधीशले गैर संवैधानिक नियमावलीको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेको आरोप लगाउदै आन्दोलित भएको छ।
बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरुले विगत १ वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई नजर अन्दाज गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजिएको बताएका हुन्।
न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधन संविधानको धारा १४१ को उपधारा १ र ३ सँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको छ। उक्त संशोधनले न्यायाधीशहरुको बरियतालाई उथलपुथल गरेको र न्यायलयको गरिमालाई घटाउने काम गरेको अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ।
गैर संवैधानिक काम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले गरिराखेको अवस्थामा आफूहरुलाई न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको उनले बताए। अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरुको माग गैर संवैधानिक रुपमा संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए।
