भारतको मणिपुर राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको छ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले सूचना गर्दै मणिपुरमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको जानकारी दिएको छ। गत आइतबार मुख्यमन्त्री बीरेन सिंहले राजीनामा दिएका थिए।
यसअघि, आइतबार मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राज्यमा लामो समयदेखि जातीय हिंसा जारी रहेकाले उनी हिंसा नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
मुख्यमन्त्री हटाउन माग गर्दै मणिपुरका १९ भाजपा सांसदले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएका थिए। पत्रमा सभामुख थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मन्त्री थोङ्गम विश्वजित सिंह र युमनम खेमचन्द सिंहको हस्ताक्षर रहेको थियो।
मणिपुरमा लामो समयदेखि मैतेई र कुकी समुदायबीच हिंसाले जारी रहेको छ। सोही कारण पनि मुख्यमन्त्री सिंह विवादमा परेका थिए। उनीमाथि त्यहाँको हिंसाको समाधान गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
उनले राजीनामा दिनुअघि मणिपुरका १९ जना विधायकले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेखेर मुख्यमन्त्री सिंहलाई हटाउन माग गरेका थिए। उनको राजीनामा माग्नेमा विधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका थिए।
मणिपुरको विधानसभा पनि लामो समयदेखि बस्न सकेको थिएन। भारतको संविधान अनुच्छेद १७४९१० अनुसार विधानसभाको अन्तिम बैठकपछि ६ महिनाभित्र अर्को बैठक बोलाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त समयसीमा बुधबार सकिएको थियो। मणिपुरका राज्यपाल अजय भल्लाले पनि सोमबारबाट सुरू हुने भनिएको बजेट सत्रलाई निलम्बन गरेका थिए।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सिंहले मणिपुरका जनताका लागि भन्दा पनि भारतीय जनता पार्टीलाई बचाउनका लागि राजीनामा दिएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धीले धेरै ढिला निर्णय भएको र भाजपा मणिपुरमा शान्ति स्थापना गर्न असफल भएको आरोप लगाएकी छन्।
