Day: ७ फाल्गुन २०८१ १५:४६

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्धय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन्। वीरेन्द्रनगरमा बुधबार कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका छैटौं संस्करणमा 'खलंगा : शक्तिको सदरमुकाम' सत्रमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीद्धयले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा रहेका बताएका  हुन्। संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको उनीहरुको भनाई थियो। ‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो, शाहीले भने, मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार केन्द्रबाट भएको छ, मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ।’ यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरुसमक्ष…

विष्णुराज भट्ट/डोटी बिसौंना एक नेपाली शब्द हो जसको अर्थ सामान्यत: लामो समयको यात्रापछि वा थकानपछि केही समयको लागि विश्राम गर्नुलाई जनाउँछ। यो शब्दले विश्राम लिनु, केही समयको लागि शरीर र मनलाई आराम दिनु भन्ने भाव व्यक्त गर्छ।(यो परिभाषा च्याट जिपिटिमा उपलब्ध छ)। व्यक्तिको निधन भए पश्चात वर्ष दिनको निधन तिथि मितिमा मगर समुदायमा गरिने वार्षिकी श्राद्ध(बिसौँना)को अर्थ भने यसरी लगाउन सकिन्छ: सदाका लागि भौतिक शरीर छोडेपछि घर परिवारले व्यवस्थित रूपमा सम्मान, श्रद्धा पूर्वक, कूल परम्परा, विधिविधान अनुसार प्रतीकात्मक रूपमा गाउँ घर नजिकै जंगलमा राखिएको  नाम सहित ढुंगाको बनाएको  सानो पवित्र संरचना हो। यसरी "बिसौंना" गर्न राखिएको ठाउँ वार्षिक रूपमा गरिने…

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९२० बमोजिम फागुन ६ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। गत पुस १६ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा ११ पटक बैठक भएको थियो। प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार अधिवेशनबाट लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक पारित भएको छ। यसअघि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक अधिवेशनबाट पारित भएको थियो।