३० भाद्र २०८१ ०८:१२
३० भाद्र २०८१ ०८:१२
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको भनी ६ बर्ष अघि सरकारले गरेको घोषणाको निर्ण सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। नेपाल ट्रक तथा यातायात व्यवस्था महासङ्घको रिटमा सर्वोच्चले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् र असार ३१ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय बदर गरेको हो। सरकारको निर्णयपछि संस्था दर्ता ऐन अनुसार गठित अधिकांश समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् तर अदालतले समिति खारेज वा विघटनको अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई नरहेको फैसला गरेको हो। मुद्दाका कारण महासङ्घ भने कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छैन। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको २०८० चैत २० गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका…